Vasai: अवैध इमारतों पर ईडी का शिकंजा

Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई इकाई ने बुधवार को वसई और विरार में 13 स्थानों पर छापेमारी की, जो वसई पूर्व में सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए निर्धारित 60 एकड़ के भूखंड पर 41 अवैध इमारतों के निर्माण की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में थी। ईडी के सूत्रों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि वीवीएमसी के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी 13 आधिकारिक/आवासीय परिसर उन बिल्डरों से जुड़े थे जिन्होंने अवैध संरचनाओं का निर्माण किया था। ईडी की जांच एक ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दर्ज करके शुरू की गई थी, जो 41 अवैध इमारतों के निर्माण के संबंध में मीरा-भयंदर पुलिस आयुक्तालय द्वारा दर्ज कई प्रथम सूचना रिपोर्टों पर आधारित थी। जांच के दौरान, ईडी को पता चला कि संबंधित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण 2009 में शुरू हुआ था। इस साल की शुरुआत में बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर वसई-विरार नगर निगम (VVMC) ने सभी 41 इमारतों को ध्वस्त कर दिया था, जिससे लगभग 2,500 निवासी बेघर हो गए थे। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद की गई, जिसमें निवासियों को कोई राहत देने से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि इमारतों का निर्माण अधिकारियों से आवश्यक अनुमति के बिना, एक सार्वजनिक परियोजना के लिए निर्धारित स्थल पर किया गया था। सितंबर 2023 में, मीरा-भयंदर-वसई-विरार (MBVV) पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने वसई के एक पूर्व नगरसेवक एस गुप्ता को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर 60 एकड़ के भूखंड को हड़पने में शामिल था। नालासोपारा पूर्व में गुप्ता का घर बुधवार को ईडी द्वारा तलाशी लिए गए परिसरों में से एक था। गुप्ता और अन्य पर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके विभिन्न बिल्डरों को 60 एकड़ का प्लॉट बेचने का भी आरोप लगाया गया था। मामले में शिकायतकर्ता निजी स्वामित्व वाली 30 एकड़ जमीन का केयरटेकर था, जिसके मालिक विदेश में रहते हैं।